श्रीलंका भारताच्या दक्षिणेला हिंदी महासागरात वसलेला हा बेटांचा देश. पाचूंची बेटे ,साधारण यावर्षीच्या जानेवारी पासून आत्ता ऑगस्टपर्यंत श्रीलंकेत जे काही वातावरण तयार झाले आहे ते पाहता ही पाचूंची बेटे की असंतोषाचे असंख्य ज्वालामुखी असा प्रश्न पडतो. श्रीलंका जवळपास दिवाळखोरीत निघाली आहे. परिस्थिती इतकी चिघळली आहे ची तब्बल एकावन्न बिलियन डॉलरच्या कर्जाच्या खाईत हा छोटासा देश लोटला गेला. भरीस भर म्हणून नैसर्गिक आपत्ती ,हवामान बदल अशा प्रश्नांच्या जाळ्यात श्रीलंका गुरफटला. आर्थिक संकटासोबत आली ती राजकीय अस्थिरता. आणि अशांततेचे लोण इतके पसरले की स्वतः राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांना अक्षरश पसार व्हावे लागले. या घटनांमागची कारणे अनेक आणि तितकीच गुंतागुंतीची आहेत.
आर्थिक आघाडीवर श्रीलंकेला कर्जपुरवठा करण्यात आघाडीवर आहेत चीन, जपान आणि अशियाई विकास बँक. यातील एकट्या चीनचा वाटा दहा टक्क्यांहून अधिक बिलियन डॉलर पेक्षा जास्त पतपुरवठा श्रीलंकेला केला.ही रक्कम रस्ते, बंदरे, विमानतळ बांधण्यासाठी होती. पण यांचे कंत्राटदार चीनी. कर्जफेड करता करता नाकी नऊ आले म्हणून हंबानटोटा बंदर चीनला द्यावे लागले.
कर्जबाजारी होत असलेल्या श्रीलंकेस पर्यटन व्यवसायावर थोडीफार आशा होती. कोरोनाने तीही मारून टाकली. त्यात पर्यावरणात होत जाणारे बदल असतील, अस्थिर झालेला मान्सूनचा पाऊस, समुद्राची वाढत चाललेली पातळी या सगळ्यांनी श्रीलंकेला गेल्या काही वर्षात अक्षरशः तडाखे दिले .रासायनिक खतांनी नायट्रोजन ऑक्साईड वाढतो म्हणून त्यावर बंदी घालण्यात आली. शेतकऱ्यांनी या निर्णयाविरोधात आंदोलनं सुरू केली तेव्हा ती धोरण मागे घेतले.
या धोरण धरसोडपणास कारणीभूत श्रीलंकेतील सत्ताधारी राजपक्षे कुटुंबीय. लिब्रेशन टायगर्स ऑफ तामिळ एल्म या हिंसक संघटनेस संपवण्यात राजपक्षेंच्या वाटयामुळे महिंदा राजपक्षे श्रीलंकेत हिरो ठरले होते. आताच्या सरकारमध्ये राष्ट्रपती गोटाबायांपासून पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांच्यासह नऊ राजपक्षे श्रीलंकेच्या सरकारमध्ये होते. भ्रष्टाचाराचे लागलेले आरोप, मनमानी कारभार यामुळे जनता आधीच यांच्यावर नाराज. वाढत जाणारा वर्णद्वेष , सिंहली तामिळ वाद, धार्मिक आणि सामाजिक ध्रुवीकरण सर्व काही एकाच वेळी घडत होतं.
बौद्ध भिक्खूंपासून सामान्य नागरिकांपर्यंत प्रत्येक जण राजपक्षें विरोधात आंदोलन करत होता . कोणाच्या घरी रॉकेल नव्हतं तर कोणाकडे पेट्रोल. अन्न मिळवण्यासाठी श्रीलंकेत रांगाच्या रांगा लागल्या होत्या. इतक्या गंभीर परिस्थितीत एप्रिलमध्ये आणीबाणी जाहीर झाली आणि बाहेर आला तो जनाक्रोश. तीन महिने उलटले तरी परिस्थिती तशीच राहिली. सरकार विरुद्ध जनता हे चित्र इतका गंभीर झाला की आंदोलकानी अखेर राष्ट्राध्यक्षांचा राजवाडाच पेटवून दिला आणि राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया श्रीलंकेतून मालदीवमध्ये आणि नंतर सिंगापूरमध्ये पळून गेले.
श्रीलंकेतील सध्याची राजकीय परिस्थिती अशी आहे की पूर्वसूरींचे पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांनी राष्ट्राध्यक्ष पदाची सूत्रे हाती घेतली असून पंतप्रधानपदी जुने व अनुभवी नेते दिनेश गुणवर्धने यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. हे गुणवर्धनेदेखील राजपक्षे कुटुंबियांच्या जवळचे मानले जातात. राजकीय स्थैर्यासाठी या दोन्ही नेत्यांना श्रीलंकन लोकांचा विश्वास संपादित करावा लागेल. सीमाभागातील प्रश्न जसे की जाफना प्रदेश जो तामिळनाडूला अगदी लागून आहे या प्रदेशातील मासेमारांचे तसेच तामिळ अस्मितेचा प्रश्न यात विशेष लक्ष घालावं लागेल. शेवटी लोकशाही मार्गाने निवडणूक घेऊन स्थिर व लोकोत्तर सरकार देणे हे या नेत्यांपुढचे सर्वात मोठे आव्हान आहे.
त्यासाठी लागेल वेगाने होणारी आणि सर्वसमावेशक अशी आर्थिक प्रगती. श्रीलंकेसारख्या बेटासारख्या देशाला या परिस्थितीतून आर्थिकदृष्ट्या स्थिरता प्राप्त करायची असेल तर आंतरराष्ट्रीय संस्था जसे आंतराष्ट्रीय नाणेनिधी कडून येणारे कर्ज किंवा भारतासारख्या देशांनी केलेली मोठी मदत याशिवाय पर्याय नाही. यापलीकडे जाऊन श्रीलंकेला एक स्वतःची अर्थव्यवस्था तयार करावी लागेल. धोरण धरसोडपणा टाळून आर्थिक शिस्तीच्या चौकटीत वित्तीय सुधारणा आणि गुंतवणूक बसवणे हे आर्थिक आघाडीवरचे प्रमुख आव्हान. कोलंबो बंदराचा विकास करण्यासाठी भारतीय कंपनीला दिलेलं कंत्राट आणि त्यालादेखील होणारा विरोध श्रीलंकन जनतेची परकीय गुंतवणुकीविषयीची मानसिकता दाखवते. जोपर्यंत ही गुंतवणूक फक्त श्रीमंतांची घरे न भरता सामान्य श्रीलंकन व्यक्तीचे जीवन सुखकर करत नाही तोपर्यंत हा विरोध कायम असेल. राजकीय इचछाशक्ती आणि स्वतःची आर्थिक ताकद स्वतः वाढवून श्रीलंका परत उभी राहू शकते.
परराष्ट्र धोरण आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा विचार करता श्रीलंकेतील परिस्थिती ही चीनच्या सावकारी पाशाची दाहकता दाखवून देते. आधी कमी व्याजाने कर्ज देऊन नंतर संपूर्ण देशाची संपत्तीच हडप करायची हा चीनचा डाव आफ्रिकेतील देश, पाकिस्तान, नेपाळ आदी देशांनी लक्षात घेण्याजोगा. याउलट रानिल विक्रमसिंघेंनी भारताने संकटात केलेल्या साहाय्याची वारंवार स्तुती केलेली आहे. चीन आणि भारत यांची अशाच प्रकारे विकसनशील देशांना आपल्या प्रभावाखाली आणण्याची सुरु असलेली स्पर्धा अजूनच तीव्र होते आहे.
याबरोबरच भारताचे दक्षिण आशियाच्या राजकारणातले स्थान अजून भक्कम झाले. चीनचा दक्षिण आशियात प्रभुत्व प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांना भारताला मात्र अजून परिणामकारक उत्तरे शोधावी लागतील. भारताचे भौगोलिक स्थान आणि पाकिस्तान सारखा अपवाद वगळता शेजारी देशांमध्ये असेलली चांगली प्रतिमा याकामी उपयोगी पडू शकते.
याबरोबरच युक्रेनयुद्धात गुंतून पडलेली युरोप, रशिया आणि अमेरिका सारखी बलाढ्य राष्ट्रे श्रीलंकेसारख्या कमी उपयोगी देशाला संकटात मदत करत नाहीत हेही स्पष्ट झाले. त्यामुळे कोरोनानंतरच्या जगात वाढलेले प्रादेशिक करारांचे प्रस्थ आणि छोट्या देशांचा प्रादेशिक संस्थांकडे वाढलेला कल दिसून येतो. उदाहरणार्थ श्रीलंकेला जशी नाणेनिधीने मदत केली तशीच आशियाई डेव्हलोपमेंट बँक सुद्धा करू शकते आणि करते आहे.
जवळपास एकाच वेळी पाकिस्तान,म्यानमार ,नेपाळ आणि श्रीलंकेमध्ये आर्थिक आणि राजकीय उलथापालथ होणे हा दक्षिण आशियाच्या राजकारणाचा पुढचा अंक. चीन आणि भारत यांच्यातील दक्षिण आशियातील स्पर्धा शिगेला पोहोचण्याचा हा काळ. श्रीलंकेतील संकटाचे ढग कोण कसे दूर करतो यावर दक्षिण आशियाच्या भविष्याची नांदी ठरेल.
- चैतन्य देशपांडे..
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय येथे आंतरराष्ट्रीय संबंधाचे शिक्षण घेत आहे.
